विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक मार्च से
(Ravita)
मुजफ्फरनगर। मौसम में बदलाव शुरू होने के साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। विभाग एक मार्च से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाने जा रहा है। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों और उनसे बचाव की जानकारी देंगी। बताएंगी कि घर और घर के आस पास सफाई रखने से संचारी रोगों से बचाव संभव हैं।
गुरूवार को जिला अस्पताल के रेड क्रॉस भवन में अभियान की तैयारियों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.प्रवीण चोपड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों को एक जुट होकर कार्य करने और कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई।
संचारी रोग नियंत्रण अभियान के नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजीव निगम ने बताया आशा, एएनएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग समय पर उपचार एवं रेफर करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) स्तर पर मरीजों की ट्रैकिंग करेगा। जरूरत पड़ने पर आशा घर जाकर मलेरिया बुखार की जांच करेंगी और रोगियों के उपचार की व्यवस्था कराएंगी। इतना ही नहीं रेफर किए जाने पर रोगियों को निशुल्क परिवहन व्यवस्था भी उपलब्ध कराएंगी। स्वास्थ्य विभाग घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लार्वारोधी गतिविधियां चलाएगा। सबसे खास बात, लोगों को व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूक किया जाएगा।
डॉ. निगम ने बताया दस्तक अभियान के दौरान आशा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर संचारी रोगों (छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू, बुखार, सुजाक, हेपेटाइटिस-ए, हेपेटाइटिस-बी और सी) के प्रति न केवल लोगों को जागरूक करेंगी, बल्कि कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उचित पोषण उपलब्ध कराएंगी और जरूरी होने पर पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराएंगी। स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को संचारी रोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ साफसफाई के बारे में जागरूक किया जाएगा।
अभियान के सुचारू रूप से संचालन के लिए अन्य विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है| इसी क्रम में विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वह अपने क्षेत्र में अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकें। उन्होंने बताया अभियान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अलावा नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि एवं सिचाई विभाग और सूचना विभाग का सहयोग लिया जाएगा।
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